Star khabre, Faridabad ; 6th November : हरियाणा सरकार ने अहम मुद्दों को लेकर राज्यपाल अभिभाषण में अपने मजबूत इरादे साफ कर दिए हैं। प्रदेश में नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब की तर्ज पर एसटीएफ का गठन होगा। मादक पदार्थों के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी। नशामुक्ति केंद्रों और पुनर्वास से जुड़ी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने का फैसला किया है। इसे अंजाम देने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी, मजबूत खुफिया नेटवर्क तैयार किया जाएगा। विशेष टास्क फोर्स की कमान एडीजीपी स्तर के अधिकारी के हाथ में होगी और उनके साथ सीनियर पुलिस अधिकारी काम करेंगे।
पड़ोसी राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता में आने पर नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ का गठन कर चुके हैं। हरियाणा में सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मुकदमों का तेजी से निपटारा करने केलिए चार डेडिकेटिड फास्ट ट्रैक कोर्ट और 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी।
यौन एवं लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को सरकार बढ़ाएगी। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। छात्राओं को स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण मिलेगा।
2020 तक सभी रेलवे क्रासिंग को समाप्त किया जाएगा। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आरओबी-आरयूबी बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों को सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से बेहतर बनाने का खाका खींचा है।
पहली से बारहवीं तक मिलेगी निशुल्क शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 को हरियाणा में लागू करते हुए पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभी पहली से आठवीं कक्षा तक ही मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हैं। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों की फीस लगती है। स्कूलों को सौर पैनल, स्मार्ट क्लास रूम व आधुनिक डयूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार शैक्षणिक निगरानी के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करेगी।
आठवीं कक्षा से लेकर आगे की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर महीने छह सेनेटरी पैड का एक पैकेट दिया जाएगा। दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए छात्राओं को मुफ्त परिवहन सुविधा मिलेगी।
1.80 लाख से कम आय वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा
हेल्थ फॉर आल के विजन को साकार करने के लिए सरकार 1.80 लाख रुपये से कम आय व पांच एकड़ से कम भूमि जोत वाले परिवारों को निशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी।
उच्च आय वाले परिवारों को भुगतान के आधार पर सरकार इस तरह की सुविधाओं की पेशकश करेगी। 2000 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कुपोषण दूर करने के लिए पोषणयुक्त आटा वितरित किया जाएगा। राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने पर सरकार जोर देगी।