Star khabre, Faridabad ; 8th November : देश की राजधानी दिल्ली में फैले स्मॉग पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के अधिकारियों ने देर शाम बैठक कर पराली प्रबंधन पर 100 रुपये प्रति क्विंटल छोटी जोत वाले किसानों को देने का प्रावधान किया है।
यह बोनस मंडी में धान की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को उसी समय दिया जाएगा। जिससे वे अपने खेत में पराली जलाने की बजाए उसके प्रबंधन की ओर ध्यान दें। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है।
सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार के निर्णय का इंतजार है। पंजाब सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि देर सवेर यह निर्णय पंजाब सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि आदेशों की अवहेलना में सुप्रीम कोर्ट सरकार को दोबारा तलब कर सकता है। पिछले दिनों कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया था। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला ले लिया है।
हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देर शाम बुलाई गई इस बैठक में कृषि विभाग के अलावा, राजस्व और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार के इस फैसले का लाभ पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को होगा।
प्रदेश में करीब 90 हजार ऐसे किसान इस दायरे में आएंगे जो कि पांच एकड़ से कम की खेती करते हैं। सरकार के पास सभी किसानों की जमीन और बैंक खातों की जानकारी है।
हरियाणा में कम है पराली जलाने के मामले
जानकारी के मुताबिक हरियाणा में एक दिन पहले 180 पराली जलाने के मामले आए थे। जबकि पंजाब में यह संख्या हजारों में है। हरियाणा में सरकार का दावा है कि आज के दिन सिर्फ दो मामले सामने आए हैं। सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को जिलों की मानिटरिंग का जिम्मा दिया है। यह अधिकारी पराली से संबंधित सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे।