Star Khabre, Faridabad; 30th November : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में प्याज दाल और टमाटर जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने कहा है कि इनकी लगातार बढ़ रही कीमतों से मध्यम वर्ग और विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों को कठिनाई हो रही है।
मुख्यमंत्री बघेल ने सस्ते दर पर प्याज उपलब्ध कराने राज्य के प्रमुख नगरों में नाफेड के माध्यम से रिटेल काउंटर प्रारंभ करने और बफर स्टाक बनाने के साथ प्याज उत्पादक किसानों को सब्सिडी सहित अनेक सुझाव दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में टमाटर उत्पादक किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले उद्यामियों को केन्द्र सरकार की ओर से रियायत देने का भी आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में बताया कि अप्रैल 2019 में प्याज का रिटेल भाव 20 रूपए प्रतिकिलो था जो बढ़कर वर्तमान में 75 से 80 रुपए प्रतिकिलो हो गया है। कीमतों को कंट्रोल करने राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु जमाखेरी आदेश, 2019 के अंतर्गत प्याज के थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल तथा कमीशन एजेंट के लिए 100 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है।
राज्य के 5 जिलों में कार्यरत प्राईस मॉनिटरिंग सेल तथा राज्य मुख्यालय के प्राईस मॉनिटरिंग सेल के जरिए प्याज सहित 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं रिटेल बाजार भाव की सतत् निगरानी की जा रही है।
प्याज के थोक व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन के समन्वय से रायपुर शहर में 7 रिटेल केन्द्र स्थापित कर 70 रूपए प्रतिकिलो की दर से वर्तमान में प्याज का विक्रय कराया जा रहा हैै। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इन प्रयासों के बावजूद प्याज के थोक बाजार भाव में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य प्याज की कमी वाला राज्य है तथा राज्य में प्याज
की मासिक आवश्यकता 30,000 टन है। राज्य में प्याज की आपूर्ति महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक राज्य से होती है तथा इन राज्यों में प्याज के थोक भावों में वृद्धि तथा मांग अनुसार आपूर्ति न हो पाने के कारण छत्तीसगढ़ में प्याज के मूल्य में माह से निरंतर वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आम जनता को मूल्य वृद्धि से राहत दिलाने के लिए केन्द्र को त्वरित उपायों के रूप में भारत सरकार के पास प्याज के उपलब्ध बफर स्टॉक में से नाफेड के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रमुख नगरों में रिटेल काउण्टर खोलकर रियायती दर पर आम लोगों को प्याज का विक्रय करने का सुझाव दिया है। इसी तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों की आवश्यकता का आकलन कर अन्य देशों से प्याज का तत्काल आयात करने का भी सुझाव दिया है ताकि मांग एवं आपूर्ति में आए अंतर के कारण खुले बाजार में प्याज के मूल्य में हुई वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की आवश्यकता बताते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य मंे लगभग 64 हजार हेक्टेयर क्षेत्र मंे टमाटर की खेती होती है तथा प्रतिवर्ष 11 लाख टन का उत्पादन होता है। किन्तु राज्य में टमाटर संबंधी प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में टमाटर उत्पादक किसान को बम्पर फसल की स्थिति में उचित मूल्य सुनिश्चित नहीं हो पाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य में टमाटर की फसल को बढ़ावा देने तथा किसानों को इसका उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष रियासत और सब्सिडी दी जानी चाहिए।
आठ सरकारी काउंटरों में प्याज 70 रुपए किलो
राजधानी में लोगों को प्याज की कीमतों से राहत दिलाने के लिए थोक कारोबारियों की मदद से जिला प्रशासन ने आठ जगहों पर सरकारी काउंटर खोले गए हैं। इन काउंटरों पर लोगों को 70 रुपए किलो में प्याज की बिक्री की जा रही है। थोक कारोबारियों का कहना है कि शहर में पुराना प्याज का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र से नया प्याज ही आ रहा है। हालांकि शहर के बाजारों और मोहल्लों के सब्जी बाजार तथा दुकानों में प्याज 80 से 90 रुपए किलो तक बिक रहा है। थोक कारोबारी संघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल का कहना है कि प्याज की सप्लाई ही बढ़ी हुई कीमत में हो रही है। इस वजह से रायपुर में भी कीमत बढ़ी हुई है।