Star Khabre, Faridabad; 09th December : सितंबर के तीन रविवार पूरी योगी सरकार आईआईएम प्रबंधन 'पढ़ने' गई थी। इस मंथन में निकले 'अमृत' को सरकार अब जमीन पर उतारने में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 18 जिलों को चयनित कर उन्हें मॉडल बनाया जाएगा। मंथन के दौरान तय किए गए लक्ष्यों की नियमित निगरानी के लिए सीएम ने मंत्री समूह का भी गठन किया है। इसकी पहली बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है।
यूपी में पहली बार किसी सरकार ने टॉप प्रबंधन संस्थान से सीख का नाता जोड़ा था। सितंबर में आईआईएम लखनऊ में हुए मंथन में पहले दिन सीएम और सभी मंत्री शामिल हुए थे जबकि बाकी दो रविवार प्रमुख सचिव व अन्य विभागीय प्रमुखों को भी मंथन का हिस्सा बनाया गया था। इसके पीछे योजनाओं की जमीन पर बेहतरी और विभागीय समन्वय को बेहतर करने का लक्ष्य था। इस दौरान आईआईएम के सहयोग से विभागवार और क्षेत्रवार लक्ष्य तय किए गए थे।
जीडीपी से लेकर जिलों का चेहरा बदलने का लक्ष्य
मंथन के बाद कार्ययोजना को मुख्यत: तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें विभागों द्वारा अपने स्तर से मंथन कर योजनाओं का लक्ष्य तय किया जाना भी शामिल है। बीते महीनों में कई विभागों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें भी तय लक्ष्यों की हर महीने सीएम कार्यालय और तीन महीने पर मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे। वहीं, प्रदेश के 18 जिलों और 1 एक मंडल का चयन किया जाएगा। इन्हें बचे सवा दो साल में सर्वश्रेष्ठ मॉडल जिलों और मंडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, ताकि यहां के प्रयोगों को अपना कर दूसरे जिलों की भी तस्वीर बदली जा सके।
बैठक में तय हो सकता है नाम
सूत्रों के अनुसार मंत्री समूह की मंगलवार को होने वाली पहली बैठक में इन जिलों का नाम तय किया जा सकता है। मंथन में तय की गईं पांच प्राथमिकताओं में हासिल किए गए लक्ष्यों की भी राज्य और जिलास्तर पर रैंकिंग की जाएगी।
सुरेश खन्ना करेंगे मंत्रियों की अगुआई
मंथन में तय लक्ष्यों को अब अमलीजामा पहनाने की कवायद की गई है। इसके लिए गठित मंत्री समूह हर महीने प्रगति की समीक्षा करेगा। मंत्रियों की इस कमिटी में वित्त, चिकित्सा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की अगुआई में तीन और मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, खादी-ग्रामोद्योग और एमएसएमई विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और जलशक्ति मंत्री डॉ़ महेंद्र सिंह शामिल हैं। सीएम कार्यालय भी हर महीने इसकी समीक्षा करेगा, जबकि मुख्य सचिव स्तर पर हर तीन महीने में समीक्षा की जाएगी