Star Khabre, Delhi; 01st February : लगभग एक महीने से सीलिंग की मार झेल रहे दिल्ली के व्यापारियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और डीडीए मिलकर सीलिंग के लिए एक प्लान तैयार किया है. दिल्ली के मास्टर प्लान में इस बार बदलाव होगा. दो फरवरी को को डीडीए की बैठक में यह संशोधन पास होगा. सीलिंग को लेकर पिछले एक महीने में व्यापारियों ने कभी पुलिस के हाथ-पांव जोड़े, तो कभी कटोरा लेकर प्रदर्शन किया. लेकिन अब करीब एक महीने बाद ही सही केंद्रीय शहरी मंत्रालय और डीडीए ने मिलकर व्यापारियों को तीन बड़ी राहत देने के लिए मसौदा तैयार किया है. शहरी विकास मंत्री ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन होंगे.
एफएआर को पूरी दिल्ली में एक समान बनाया जाएगा. नियमों के मुताबिक, आपातकालीन स्थिति में 3 दिन संशोधन हो सकता है. इस संसोधन से व्यापारियों को जल्द राहत मिल सकने की उम्मीद है. ये संशोधन आगामी दो फरवरी को डीडीए की बैठक में पास होंगे. इन संशोधनों की पूरी जानकारी डीडीए की बैठक के बाद मिल मिलेगी.
सूत्रों की मानें तो तो एफएआर (floor area ratio) में बढ़ोत्तरी होगी. ये (80 से 300) होने की संभावना है. जो व्यापारी खुद बेसमेंट के मालिक हैं, उन्हें सीलिंग से राहत दी जा सकती है. कनवर्ज़न चार्ज न भरने पर लगी पेनाल्टी और उसके ब्याज़ पर व्यापारियों को छूट दी जा सकती है. आगामी दो तारीख़ को एलजी की अध्यक्षता में होने वाली डीडीए की बैठक के बाद इसका औपचारिक एलान हो सकता है. ज़ाहिर सी बात है जब राहत की बात केंद्र सरकार से है तो राजनीतिक लाभ लेने में बीजेपी सबसे आगे होगी. दिल्ली में व्यापारी का रोज़ सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है. व्यापारी चाहता है कि राजनीतिक लाभ जिसको भी लेना है वो ले, लेकिन सीलिंग से उसे जल्द राहत दिला जी जाए