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Faridabad

डिलाईट मामला : क्या दिए एनजीटी ने आदेश

April 12, 2018 06:10 PM

Star Khabre, Faridabad; 12th April : बहुचर्चित डिलाईट मामले में आज एनजीटी ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पॉल्यूशन की एनओसी रिवोक करने की बात कही। एनओसी रिवोक होने पर एनजीटी ने याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता वरूण श्योकंद ने एनजीटी में डिलाईट गार्डन पर एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरावली में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। डिलाईटी गार्डन के नाम पर यहां एक होटल बनाया जा रहा है और इनके पास कोई एनओसी न होने का संदेह व्यक्त किया था। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन भी बताया था।

एनजीटी में हुई सुनवाई के बाद अब यह तो स्पष्ट हो गया है कि डिलाईट ने सभी एनओसी ले रखी थी और एनओसी लेने के बाद ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया था। अब हरियाणा सरकार ने एनजीटी की सुनवाई के दौरान अपनी पॉल्यूशन की एनओसी को रिवोक कर लिया है।

 क्या कहते हैं याचिकाकर्ता वरूण श्योकंद

वरूण श्योकंद ने बताया कि सरकार द्वारा एनओसी को रिवोक करने के बाद याचिका का एनजीटी में कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसके चलते याचिका खारिज की गई है। सरकार की तरफ से उपस्थित एएजी अनिल ग्रोवर ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि जब भी वहां कोई निर्माण कार्य हो, आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। वहां निर्माण न होने देना अब सरकार की जिम्मेदारी है। एनजीटी के न्यायाधीश ने मुझे अदालत में बधाई भी दी जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूं।

क्या कहते हैं एडवोकेट जनरल हरियाणा अनिल ग्रोवर

एडवोकेट जनरल हरियाणा अनिल ग्रोवर ने कहा कि सरकार ने डिलाईट गार्डन से पॉल्यूशन की एनओसी रिवोक कर ली है। भविष्य में यहां होने वाले निर्माण पर रोक लगाने की जिम्मेवारी सरकार की है। इस बाबत आदेशों की कॉपी हमने न्यायालय और याचिकाकर्ता को दे दी है।

 क्या कहते हैं डिलाईट होटल के एमडी जितेन्द्र भाटिया

डिलाईट होटल के एमडी जितेन्द्र भाटिया उर्फ बंटी का कहना है कि न्यायालय ने उन्हें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि सरकार द्वारा पॉल्यूशन की एनओसी को रिवोक कर दी गई है जिससे यह बात को सिद्ध होती है कि सरकार द्वारा डिलाईट गार्डन को एनओसी दी गई थी। जैसा कि मैने पूर्व में भी कहा है कि सभी विभागों से एनओसी लेने के बाद ही यह काम शुरू किया गया था। अब सरकार द्वारा पॉल्यूशन की एनओसी को रिवोक किया गया है, उससे संबंधित जो भी कार्रवाई बनेगी, वह अमल में लाई जाएगी।

 
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