Star Khabre, Chandigarh; 01st July : हरियाणा सरकार जल्द ही 95 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट करने जा रही है। दरसअल सरकार को अपनी संपत्ति नहीं बताने वाले आबकारी एवं कराधान विभाग के 95 अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिरेगी। कई बार की चेतावनी के बावजूद आदेशों को हल्के में लेने वाले इन अफसरों की फाइल मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गई है। सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संपत्ति सार्वजनिक नहीं करने के दोषी अफसरों की पदोन्नति रोकने के साथ ही सख्त एक्शन लिया जा सकता है।
सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग के करीब 630 अफसरों को 31 मार्च तक संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। करीब पांच सौ अफसरों ने संपत्ति की जानकारी विभाग को दे दी, लेकिन 130 अधिकारी मामले में चुप्पी साध गए। इन अफसरों में डीईटीसी (आबकारी एवं कराधान आयुक्त) से लेकर ईटीओ (आबकारी एवं कराधान अधिकारी) व एईटीओ (अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान अधिकारी) तक शामिल हैं। मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंचा तो उन्होंने पिछले दिनों संपत्ति नहीं बताने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए।
सीएम की सख्ती के बाद विभाग के 35 और अधिकारियों ने रिटर्न भर दी। अब 95 अधिकारी ऐसे हैं जो संपत्ति का ब्योरा नहीं दे रहे। इनकी फाइल आबकारी एवं कराधान विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री को फैसला करना है कि वह दोषी अफसरों पर रूल-7 के तहत कार्रवाई करते हैं या फिर रूल-8 के तहत। रूल-7 में दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का प्रावधान है।
आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के मुताबिक आबकारी एवं कराधान विभाग के 630 अधिकारियों को 31 मार्च संपत्ति की जानकारी देनी थी। इसके बावजूद निर्धारित समय में 130 अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जब सख्ती दिखाई तो 35 और अधिकारियों ने प्रॉपर्टी रिटर्न भर दी है। अब 95 अधिकारी बचे हैं जिन पर सरकार सख्त एक्शन ले सकती है।