Star khabre, National; 28th October : BSNL की बढ़ती लोकप्रियता के कारण निजी टेलीकॉम कंपनियों जैसे Jio, Vi, और Airtel अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर विचार कर रही हैं। हाल ही में की गई मूल्य वृद्धि ने कई ग्राहकों को बीएसएनएल की सेवाओं की ओर मोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप, निजी कंपनियां अपनी टैरिफ में कमी करने पर मजबूर हो रही हैं ताकि वे अपने ग्राहकों को फिर से आकर्षित कर सकें।
इस बदलाव का मुख्य कारण यह है कि बीएसएनएल ने अपने ग्राहक आधार में वृद्धि की है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ऐसे में, निजी कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है ताकि वे इस नए मार्केट ट्रेंड का सामना कर सकें।
बीएसएनएल की सेवाएं अब अधिक उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन गई हैं, और इसी कारण से अन्य कंपनियां अपने मूल्य निर्धारण पर फिर से विचार करने को मजबूर हो रही हैं।
रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित कई निजी दूरसंचार प्रदाताओं ने जुलाई 2024 के पहले सप्ताह से प्रभावी नई प्रीपेड और पोस्टपेड योजनाओं की घोषणा की है। दूरसंचार ऑपरेटर उद्योग में विस्तार के लिए टैरिफ बढ़ोतरी की आवश्यकता की जोरदार वकालत कर रहे हैं। 5G सेवाओं में की गई सेवाएँ और निवेश। इस टैरिफ वृद्धि ने कई उपभोक्ताओं को सार्वजनिक दूरसंचार प्रदाता, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पर स्विच करने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि निजी दूरसंचार कंपनियां आगामी सरकारी निर्णयों के आधार पर हालिया मूल्य वृद्धि को उलटने पर विचार कर सकती हैं।
टेलीकॉम प्रदाताओं की वकालत करने वाली उद्योग संस्था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार से टेलीकॉम ऑपरेटरों पर लगाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क को कम करने की अपील की है।
वर्तमान में, लाइसेंस शुल्क कुल राजस्व का 8 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें 5 प्रतिशत का नेटवर्क दायित्व शुल्क शामिल है। COAI एक संशोधित शुल्क संरचना की वकालत कर रहा है जो इस लाइसेंस शुल्क को 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच कम कर देगा। उनका तर्क है कि इन शुल्कों को कम करने से अधिक कुशल नेटवर्क उन्नयन और विस्तार संभव हो सकेगा।
इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू लाइसेंस शुल्क संरचना का ऐतिहासिक संदर्भ है। सीओएआई का तर्क है कि मौजूदा शुल्क का मूल औचित्य – स्पेक्ट्रम के साथ इसके संबंध पर आधारित – 2012 के बाद से काफी कमजोर हो गया है, जब शुल्क को स्पेक्ट्रम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाता है। परिणामस्वरूप, यह प्रस्तावित किया गया है कि लाइसेंस शुल्क को केवल लाइसेंसिंग प्रक्रिया से संबंधित प्रशासनिक लागतों को कवर करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
News Source : PunjabKesari
