Star khabre, Chandigarh; 26th March : चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग में शहर के चौराहों पर लगे विज्ञापनों से टैक्स वसूलने का प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं डड्डूमाजरा में सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही बिजली दरें 6 पैसे बढ़ाकर 16 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है।
मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि निगम पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इसलिए सड़क के रिपेयर का काम चंडीगढ़ प्रशासन को दे दिया जाए। लेकिन इसका आम आदमी पार्टी के पार्षद हरदीप सिंह ने इसका विरोध किया। पार्षद हरदीप ने कहा कि कल को प्रशासन नगर निगम से सभी विभाग ले लेगा।
पानी के टेंपरेरी कनेक्शन को मंजूरी
मीटिंग में लाल डोरे से बाहर पानी के कनेक्शन टेंपरेरी लगाने को भी मंजूरी दी गई। मगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके नियमों में कुछ बदलाव किया जाए। क्योंकि इस कनेक्शन का बिल डबल आएगा।
मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि V3 रोड का काम अगर प्रशासन को दे दिया जाए, तो नगर निगम को काफी सहायता मिलेगी। क्योंकि नगर निगम के पास अभी पैसा नहीं है। बाद में रोड फिर से वापस ले लिए जाएंगे। मेयर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मैं कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह से मिलने गई थी और उनसे फंड के लिए बात हुई। जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा
निगम ने बिजली दरें 6 पैसे बढ़ाई
डड्डूमाजरा में सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया और चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर को प्राइवेट करने के प्रस्ताव को रिजेक्ट नहीं किया गया, इसे अगली हाउस मीटिंग के लिए रख लिया गया और चंडीगढ़ में बिजली दरें 6 पैसे बढ़ा दी गईं। पहले नगर निगम 10 पैसे लेता था, अब कुल 16 पैसे प्रति यूनिट लेगा।
कांग्रेस पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गाबी ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी अडाणी अंबानी के लिए काम करते हैं और उनके कंपनियों के एजेंडे हाउस में लाए जाते हैं और पास कर दिए जाते हैं।
नगर निगम के कई अफसर निकम्मे है, जो काम नहीं करना चाहते बोले
पार्षद कंवर राणा ने कहा कि MC का वित्तीय संकट जल्द दूर होगा। विपक्ष काम नहीं करने देना चाहता। V3 रोड्स का काम प्रशासन को देना चाहिए था। जल्द वित्तीय संकट दूर कर पूरे शहर का विकास होगा
निगम के अधिकार क्षेत्र में 35 प्रमुख चौराहे
वर्तमान में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लगभग 35 प्रमुख चौराहे आते हैं। चौराहों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण में खर्चा बहुत होता है। इसलिए निगम ने चौराहों से राजस्व सृजन करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया। इन चौराहों को विज्ञापन के लिए देने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया की जाएगी। इच्छुक कंपनियां और फर्म ऑनलाइन बिडिंग के जरिए चौराहों को अलॉट करवा सकेंगी।
इच्छुक कंपनियां चौराहों के लिए ऑनलाइन बोली लगाएंगी। जो कंपनी या फर्म सबसे ऊंची बोली लगाएगी, उसे चौराहा अलॉट किया जाएगा। चयनित कंपनियों को चौराहा लेने के लिए एक निश्चित राशि नगर निगम को देनी होगी, जिसे लाइसेंस फीस कहा जाएगा। प्रस्तावित के अनुसार चौराहे के आकार और उसकी लोकेशन के आधार पर कंपनियों को नगर निगम को अतिरिक्त विज्ञापन टैक्स देना होगा।
बड़े प्रस्ताव की आज तक नहीं लगी भनक- बंटी
सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने कहा, “सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव हाउस मीटिंग में लेकर आने की सूचना मिली है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं और आज तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सभी पार्षदों के साथ मीटिंग कर प्रस्ताव की जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि हम अपनी आपत्तियां जाहिर कर सकते।”
लाइसेंस शुल्क में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी
223वीं बैठक के मिनटों के अनुसार, राउंडअबाउट/ग्रीन पैच पर जमीन से 1.5 फीट की ऊंचाई के साथ 3×2 फीट आकार के बिलबोर्ड लगाकर अपना विज्ञापन प्रदर्शित कर सकते हैं। राउंडअबाउट से राजस्व सृजन के पहलू पर विचार करते हुए राउंडअबाउट के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए एजेंसी के चयन के लिए आरएफपी तैयार किया गया है। साथ ही, साइन बोर्ड/ब्रांड नाम प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में 2 वर्ष की समय सीमा के साथ, जिसे आरएफपी में उल्लिखित 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर 35 राउंडअबाउट हैं।
चयनित बोलीदाता को बोली में दिए गए अनुसार प्रति राउंडअबाउट प्रति माह लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा (उच्चतम-1) और आरएफपी के अनुसार लाइसेंस शुल्क में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। चौराहे की सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी, जिसे चौराहा अलॉट किया जाएगा। नगर निगम जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगा।
News Source : DainikBhaskar