Star khabre, Faridabad; 5th May : सरकार द्वारा विकसित पारदर्शी एवं डिजिटल सिस्टम के चलते अब आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का त्वरित और सीधा लाभ मिल रहा है। अंत्योदय उत्थान के लक्ष्य के साथ धरातल पर काम कर रही हरियाणा सरकार अब विभिन्न जन सेवाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही दे रही है और इसका सशक्त माध्यम बना है परिवार पहचान पत्र। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत जिला के पात्र लाभार्थियों के खाते में संबंधित स्कीम की राशि ट्रांसफर कर, उन्हें विश्वास दिलाया कि हरियाणा सरकार आमजन के सेवार्थ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने सहित हरियाणा वासियों को सरल व सुगम माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का अब धरातल पर असर दिखने लगा है। उन्होंने बताया विभिन्न पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब पात्र लोगों को राहत मिलने लगी है। प्रदेश में जब से सरकार की यह फ्लैगशिप योजना शुरू हुई है, तब से आयु व आय के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटो मोड में बनने लगी है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत अप्रैल माह में जिला के 1309 लोगों को विभिन्न स्कीमों का लाभ लेने के लिए पात्र पाया गया। जिन्हें आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभान्वित किया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न स्कीमों के तहत 1309 लोगों को लाभान्वित किया है। जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के 948, निशक्तजन पेंशन के 44, विधवा पेंशन के 122, लाडली स्कीम के 39, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता स्कीम के 129, कैंसर रोगी वित्तीय सहायता स्कीम के 1, विदुर पेंशन के 25 तथा स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के 1 पात्र लाभार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी स्कीमों को पहचान पत्र से जोड़ने के बाद अब आमजन को राहत मिलने लगी है। वहीं अपात्र व्यक्तियों को भी सरल माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के सहायता पहुंच सके। आम जनता से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या योजना का लाभ लेने हेतु स्वयं पंजीकरण करें और किसी दलाल अथवा अवैध वसूली से बचें। जिला प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में सीईओ जिला परिषद सतबीर मान, सीटीएम अंकित कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी ममता शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
