Star Khabre, Faridabad; 04th January : फरीदाबाद में होने वाले पार्षद चुनाव की चहल पहल के बीच , उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने चंडीगढ़ में कृषि व किसान कल्याण विभाग की “स्पेशल हाई पावार्ड” बैठक की अध्यक्षिता की | इस बैठक में मिटटी के परीक्षण से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई | शीघ्र विकास के लिए ज़रूरी है की सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रक साथ मिल कर काम करें | कई निजी क्षेत्रक कम्पनियों ने सरकार के साथ मिल कर काम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया | सरकार और निजी कंपनियों के मिलकर काम करने से घन और समय दोनों की बचत होती है | सरकार ने निजी कम्पनीज के लिए हरियाणा के 21 जिलों में मिट्टी के परीक्षण के टेन्डर निकाले | इसके अंतर्गत 31-3-2017 तक 11 लाख जगह की मिटटी की जांच होगी और 33 लाख “soil cards” बनाये जायेंगे
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में “Soil Health Card” स्कीम की घोषणा की थी | हरियाणा सरकार ने उसके तहत 3 करोड़ 47 लाख रुपये जारी किये थे जिसमें से अभी तक 2 करोड़ ३२ लाख का खर्च किया जा चूका है | साल 2016-17 के लिए हरियाणा सरकार ने इस स्कीम में 11 करोड़ 66 लाख निवेश करने का प्रस्ताव रक्खा है जिसमें से 6 करोड़ 99 लाख केंद्र सरकार निवेश करेगी | साथ ही इस स्कीम के तहत 317 लोग और नियुक्त किये जायेंगे
इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ और सरकारों द्वारा की गयी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और उनकी सर्वोताम्म प्रक्रियाओं को अपनी कार्यविधि में शामिल करने का फैसला लिया | बीजेपी सरकार अपनी हर कार्यविधि में पारदर्शिता लाने के लिए टेंडर प्रस्तावों को ऑनलाइन किया | यह पहली बार है की हरयाणा सरकार ने इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ मिल कर काम करने का फैसला लिया है | इसके कई लाभ है जैसे निजी कंपनियों की विशेषज्ञता का उपयोग करना और साथ ही सरकार द्वारा किये गए खर्च को कम करना |
